वीरगञ्ज, पर्सा —पर्सा जिल्लामा अबदेखि डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाभित्र अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको डिप बोरिङ जडान कार्यलाई नियमन गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा प्रजिअ अर्यालले अव्यवस्थित बोरिङका कारण उत्पन्न भइरहेको समस्या समाधान गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य बनाइएको बताए। साथै, हालको वर्षा याममा रोपाइँको अवस्था, बिरुवाको स्थिति तथा क्षति भोगेका किसानका विवरण संकलन गरी क्षतिपूर्तिका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले तथ्याङ्कसहित समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मीका अनुसार, नेपाल–भारत गण्डक सम्झौता अनुसारको ८५० क्यूसेक पानी वितरण नभएको भन्दै सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकमा लिइयो। साथै, हाल गण्डक नहरमार्फत प्रवाह भइरहेको पानीको अनुगमन तथा बोरिङको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ।
बैठकले उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न डिप बोरिङ भएका स्थानहरूमा स्थानीय उपभोक्ता समूह गठन गरी त्यसैको नाममा विद्युत् मिटर जडान गरिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। सो कार्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूले सहजीकरण गर्नेछन्।
खानेपानी तथा सिँचाइसम्बन्धी समन्वय र तत्काल समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नीरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। समितिमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू रहने छन्, जसमा जलस्रोत, सिँचाइ, कृषि, खानेपानी, विद्युत् लगायतका शाखा कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य हुनेछन्।
साथै, समितिले १४ बुँदे कार्ययोजनालाई स्वीकृति प्रदान गर्दै सो कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ।
Author
About The Author
